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सातवें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मोदी सरकार ने 7th पे कमीशन के बेनेफिशियरी में राज्य सरकार के टेक्निकल इंस्टीट्यूट के टीचर्स और अन्य एकेडमिक स्टॉफ को शामिल कर लिया है. मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक सरकार की इस कोशिश से स्टेट गवर्नमेंट के 29,264 टीचर्स और एकेडमिक स्टाफ को फायदा मिलेगा. इसके अलावा एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेजों के करीब 3.5 लाख टीचर्स और अन्य एकेडमिक स्टॉफ को इससे फायदा होगा.

न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा जारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऐडेड डिग्री लेवल के टेक्निकल इंस्टीट्यूट के टीचर्स और एकेडमिक स्टॉफ को अब 7th CPC का फायदा मिलेगा. इस पर सरकार के करीब 1241.78 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

1 जनवरी 2016 से लागू- एएनआई के मुताबिक 1 जनवरी 2016 से टीचर्स और एकेडमिक स्टॉफ को 7th पे कमीशन का लाभ मिलेगा.

1 जनवरी 2016 से लेकर 31 मार्च 2019 तक इन लोगों को दिए जाने वाले एरियर का आधा हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी.

जावड़ेकर के मुताबिक सरकार की इस पहल के जरिए एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को हाई बनाने में मदद मिलेगी.

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