पांच लाख़ तक की आय पर टैक्स नहीं. पहले ये ढाई लाख हुआ करता था.

वेतनभोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 40,000 से बढ़ाकर 50,000 की गई.

पांच लाख तक सालाना इनकम पर टैक्स नहीं.

1.5 लाख रुपये निवेश करने पर टैक्स नहीं.

एफडी के ब्याज पर 40 हजार तक टैक्स नहीं.

तीन करोड़ टैक्सपेयर्स को फायदा.

चुनावी साल में इनकम टैक्स पर कोई नई छूट नहीं, सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया.

नोटबंदी एतिहासिक कदम रही. हमारी सरकार कालेधन को देश से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है. 38 हजार फर्जी कंपनियों की पहचान कर खत्म किया गया.

एक करोड़ लोगों ने नोटबंदी के बाद टैक्स भरा है, नोटबंदी से 1 लाख 36 हजार करोड़ का टैक्स मिला.

टैक्स कलेक्शन का पैसा गरीबों के विकास के लिए लगाया. टैक्स कलेक्शन 12 लाख करोड़ तक पहुंचा. टैक्स रिटर्न करने वाले बढ़कर 6.89 करोड़ हुए. मध्यम वर्ग का टैक्स कम करना हमारी प्राथमिकता.

टैक्स मूल्यांकन के लिए दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा, घर खरीदने वालों के लिए जीएसटी घटाने पर विचार हो रहा है. जीएसटी काउंसिल इस पर विचार कर रही है.

ब्रॉडगेज पर सभी मानव रहित क्रॉसिगों को खत्म कर दिया गया है. सेमी हाई स्पीड ट्रेन 'वंदे भारत एक्सप्रेस' पहली बार भारत में चलाई गई. रेलवे का घाटा कम करने का काम किया.


चुनावी साल में इनकम टैक्स पर कोई नई छूट नहीं, सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया.


नोटबंदी एतिहासिक कदम रही. हमारी सरकार कालेधन को देश से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है. 38 हजार फर्जी कंपनियों की पहचान कर खत्म किया गया. एक करोड़ लोगों ने नोटबंदी के बाद टैक्स भरा है, नोटबंदी से 1 लाख 36 हजार करोड़ का टैक्स मिला.


टैक्स कलेक्शन का पैसा गरीबों के विकास के लिए लगाया. टैक्स कलेक्शन 12 लाख करोड़ तक पहुंचा. टैक्स रिटर्न करने वाले बढ़कर 6.89 करोड़ हुए. मध्यम वर्ग का टैक्स कम करना हमारी प्राथमिकता.


टैक्स मूल्यांकन के लिए दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा, घर खरीदने वालों के लिए जीएसटी घटाने पर विचार हो रहा है. जीएसटी काउंसिल इस पर विचार कर रही है.


ब्रॉडगेज पर सभी मानव रहित क्रॉसिगों को खत्म कर दिया गया है. सेमी हाई स्पीड ट्रेन 'वंदे भारत एक्सप्रेस' पहली बार भारत में चलाई गई. रेलवे का घाटा कम करने का काम किया.


सैनिक कठिन हालातों में देश की रक्षा कर रहे हैं. हाई रिस्क एरिया में काम करने वाले सैनिकों के भत्तों को बढ़ाया गया. हमने रक्षा बजट बढ़ाकर तीन लाख करोड़ किया.


महिलाएं ही विकास के काम को आगे बढ़ाएंगी. अब तक हम 6 करोड़ गैस कनेक्शन दे चुके हैं, इसे बढ़ाकर आठ करोड़ करने का लक्ष्य, उज्जवला योजना अपने आप में सफलता की कहानी है.


मार्च 2019 तक देश के सभी घरों में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी.


143 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण किया गया, जिससे 50,000 करोड़ रु की सालाना बचत हुई.


वर्ष 2014 तक देश में लगभग ढ़ाई करोड़ परिवार बिना बिजली के थे, सौभाग्य योजना से हमने लगभग हर घर को बिजली का मुफ्त कनेक्शन उपलब्ध कराया.


लगभग 5.45 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हुए है. भारत ने ग्रामीण स्वच्छता कवरेज में 98% का आंकड़ा हासिल किया.


किसानों को लेकर पहला बड़ा एलान. दो हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को साल में 6000 रूपये देने का एलान.


गायों के लिए 'राष्ट्रीय कामधेनु योजना' को मंजूरी, छोटे किसानों को 500 रुपये दिए जाएंगे. गऊ माता के लिए सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी, जो जरूरत होगी वो प्रावधान करेगी.


'पीएम किसान सम्मान निधि' नाम की योजना को मंजूरी, दो हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसानों के खाते में दो हजार रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी. 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा. 1 दिसंबर 2018 से योजना लागू होगी. पहली किश्त जल्द खाते में आएगी.


हमारी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 22 फसलों की एमएसपी लागत से 50% अधिक तय किया. इससे पहले किसान को पूरा मूल्य नहीं मिलता था.


गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2018-19 में 1,70,000 करोड़ रु. का व्यय किया गया


पिछले पांच साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम हुआ. हमने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत शुरू की. अब तक 10 लाख लोगों का इस योजना के जरिए इलाज हो चुका है.


देश में 21 एम्स काम कर रहे हैं, 14 की घोषणा 2014 का बाद की गई. हरियाणा में अब 22वां एम्स बनने जा रहा है. कल हरियाणा की जनता ने जीत के साथ बताया कि अच्छी सरकार कैसे दी जाती है.


स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देखा है, हमने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संबंधित योजना आयुष्मान भारत लॉन्च की. इसके तहत 50 करोड़ लोगों के इलाज की व्यवस्था की.


गरीबों के लिए हम आरक्षण लेकर आए लेकिन आरक्षण व्यवस्था में छेड़छाड़ नहीं की. हम मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ की धनराशि देंगे जिससे ज़रूरत पड़ने पर बढ़ाया जाएगा.


गांधी जी को श्रद्धांजलि के तौर पर स्वच्छ भारत लाए, जनभागीदारी से स्वच्छता अभियान आंदोलन बना. खुले में शौच से मुक्ति मिली.


हमारी सरकार ने कमरतोड़ महंगाई की कमर ही तोड़ दी, महंगाई गरीबी पर टैक्स की तरह है. हम महंगाई को डबल डिजिट से नीचे लाए.


2018-19 के संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटे को 3.4% तक लाया गया है


हम जीएसटी लेकर आए आथ ही दूसरे टैक्सों में भी सुधार किए. भारत में विदेशी निवेश भी बढ़ा.


एनपीए कम करने पर हमने जोर दिया, क्लीन बैंकिंग की दिशा में भी कदम उठाए गए. आरबीआई से सही स्थिति रखने को कहा.


स्वच्छ बैंकिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 4R (Recognition, Resolution, Recapitalization, Reforms) दृष्टिकोण और कई उपाय लागू किए गए हैं.


आज बैंक कर्ज की वसूली कर पा रहे हैं, जो पैसे नहीं दे रहे थे वो अब दे रहे हैं. अब या तो लोग कर्ज चुका रहे हैं या फिर दूसरे काम की ओर बढ़ रहे हैं.


हमारी सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर इच्छाशक्ति दिखाई, आर्थिक भगोड़ों के लिए कानून लाए, भगोड़ों की संपत्तियां सरकार के कब्जे में.


पशुपालन और मछली पालन के लिए लोन के ब्याज में दो फीसदी की छूट. पशुपालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से क़र्ज़ मिल सकेगा.


वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्द लागू किया जाएगा, 21 हजार वेतन वाले मजदूरों को 7 हजार का बोनस. ग्रैच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई.


पीएम श्रमयोगी मानधन योदना को मंजूरी, 15 हजार रुपये प्रति महीना कमाने वालों को योजना का लाभ मिलेगा. मज़दूरों की काम के दौरान मौत होने पर 6 लाख मुआवजा मिलेगा.


पीएम मोदी के नेतृत्व में स्थिर सरकार दी, हमने देश का आत्मविश्वास बढ़ाया, भारत विकास की पटरी पर दौड़ रहा है.


राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का काम सरकार ने किया, हमने घोषणा में OROP की बात कही थी, हम OROP पर 35 हजार करोड़ खर्च कर चुके हैं.


हाईवे के विकास में भारत दुनिया में सबसे आगे है, 27 किलोमीटर हाई वे रोज बन रहे हैं.


आज बजट की शुरुआत ही पीयूष गोयल ने किसानों के साथ की. उन्होंने कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना चाहती है. यहां ये गौर करने वाली बात कि इससे पहले सरकार ये बात कई बार कह चुकी है. सरकार ने पिछले बजट में भी कहा था कि 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी करेगी. कल राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में भी कहा था.


किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, ''2 हेक्टेयर वाले किसानों के खाते में सीधा 6 हजार रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है. इसके तरह 12 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा. हर महीने किसानों के अकाउंट में पांच सौ रुपये भेजे जाएंगे. एक दिसंबर के बाद छोटे किसानों को ये पैसा मिलना शुरु हो जाएगा.''


पीयूष गोयल ने संसद में बजट पेश करते हुए कहा, ''पीएम मोदी के नेतृत्व में स्थिर सरकार दी, हमने देश का आत्मविश्वास बढ़ाया, भारत विकास की पटरी पर दौड़ रहा है.


वित्त मंत्री ने कहा, ''हमारी सरकार ने कमरतोड़ महंगाई की कमर ही तोड़ दी. महंगाई गरीबी पर टैक्स की तरह है. हम महंगाई को डबल डिजिट से नीचे लाए. अगर हमने इस महंगाई पर काबू नही किया होता तो हर परिवार का खर्चा 35 से 40 फीसद ज्यादा होता. पिछली सरकारों के मुकाबले सबसे कम महंगाई दर.''


पीयूष गोयल ने संसद में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, ''हम जीएसटी लेकर आए सआथ ही दूसरे टैक्सों में भी संबंधित सुधार किए. भारत में विदेशी निवेश भी बढ़ा.''


वित्त मंत्री ने कहा, ''सरकारी बैंकों को मजबूत बनाने के लिए पैसे लगाए. आर्थिक भगोड़ो के लिए कानून लाए. भगोड़ों की संपत्तियां सरकार के कब्जे में है.


स्वच्छ भारत राष्ट्रीय आंदोलन बना. गांवों को खुले शौच से मुक्ति मिल रही है. हजारों की संख्या में गावों को ओडीएफ घोषित किया गया है. लोगों की सोच में परिवर्तन आया है.


मनरेगा के लिए बजट 60 हजार करोड़ा का आवंटन किया गया है. जरुरत पड़ने पर और भी आमदनी उपलब्ध करा दी जाएगी.


साल 2014 तक देश में ढाई करोड़ परिवार बिना बिजली के थे. सौभाग्य योजना से हमने हर घर को मुफ्त कनेक्शन उपलब्ध कराया. 143 करोड़ LED बल्ब उपलब्ध कराए हैं. इससे बिजली के बिलों में सलाला 150 करोड़ की बचत हो जाएगी.


आयुष्मान भारत से के जरिए 50 करोड़ लोगों के इलाज की व्यवस्था इसके तहत की गई है. इतने कम समय में 10 लाख लोगों का इलाज सरकार करा चुकी है. लगभग तीन हजार करोड़ रुपये गरीब लोगों के बचे हैं.


देश में 21 एम्स काम कर रहे हैं. इसमें 2014 के बाद से 14 एम्स की घोषणा की गई. 22वां एम्स हरियाणा में बनने जा रहा है. देश के 115 ऐसे जिले हैं जहां हम नई योजना के तहत काम कर रहे हैं. इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा सहित

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